मधेश आन्दोलन: गा“व में थम नहीं रहा हु“कार
Advertisment
काठमाडौं, १८ बैशाख । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शनिबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सरकारको आलोचना गरिएको छ । शनिबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सरकारले मधेस समस्या समाधानका लागि चासो नदिएको, कालोबजारी, भूकम्पप्रभावितको आवास पुनःनिर्माणलगायतमा उदासिन रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन् ।
सिंहदरबारमा भएको बैठकमा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सुरूमा आफ्नो धारणा राख्दै प्रिबजेट छलफल नगरी नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने प्रस्ताव आफ्नो दललाई स्वीकार्य नहुने बताएका छन् । प्रिबजेट छलफलका आधारमा सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने पनि उनले बताएका छन् । उनले आफ्नो पार्टीसँग कुनै सल्लाह नै नगरी गठन गरिएको राजनीतिक समितिमा सहभागी नहुने बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २३ गते प्रस्तुत गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि राजनीतिक दलहरुले स्वयंसेवक परिचालन गर्ने र सीमांकन विवाद सुल्झाउन उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको नेतृत्वमा फागुन ६ गते गठित राजनीतिक समितिलाई पूर्णता दिने एजेण्डा पेश गरेका थिए ।
कांग्रेसका महेश आचार्यले पुनर्निर्माण बजेट अहिलेसम्म ३ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको भन्दै सरकारको गति ज्यादै सुस्त भएको आरोप लगाए । बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले पनि मधेश समस्यालाई उपेक्षा गरेकामा तथा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ गरेकामा सरकारको आलोचना गरे । उनीहरुले वि. सं. १९९० सालमा गएको भूकम्पपछि जुद्धशमसेरले देखाएजति तदारुकता पनि सरकारले नदेखाएको टिप्पणी गरेका छन् ।
बैठकमा सत्तारुढ दलका नेताहरुले संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति १५ सदस्यीय बनाउनका लागि एमालेले लिएको अडानप्रति असन्तोष व्यक्त गरेका छन् । सत्तारुढ नेकपा माले, राप्रपा, समाजवादी जनता पार्टी लगायतका दलका नेताले संविधान अनुसार १५ सदस्यीय समिति गठनका लागि राष्ट्रिय सभा नरहेको भन्दै प्रदेश र संघको निर्वाचन नभएसम्म पुरानै व्यवस्था अनुसार ७५ सदस्यीय समति बनाउनुपर्ने धारणा राखे ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीले नै समिति ठूलो आकारको बनाउनुपर्ने धारणा राखेपछि प्रधानमन्त्रीले थप छलफल गर्ने बताएका छन् । राप्रपा नेपालका अध्यक्षसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सिमांकन विवाद मिलाउन बनाइएको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रलाई पूर्णता नदिएको भन्दै गुनासो पोखेका थिए । उनले कसैले पनि नाम नदिए संयन्त्रको कुनै औचित्य नभएको भन्दै छिटो निर्णयमा पुग्न शीर्ष नेतृत्वको ध्यानाकर्षण गराए । -source:himalini
